युवकांच्या चश्म्यातून - आरक्षण.

थोड्या दिवसापूर्वी एका वाद विवाद स्पर्धेला परिक्षक म्हणून गेलो होतो. आंतर महाविद्यालयीन राज्यस्तरीय स्पर्धा होती. २० ते २५ वर्षाची मुलं - मुली स्पर्धक होती. धर्माच्या आधारावर आरक्षण द्यावे का ? दिल्यास ते देशाच्या एकतेला बाधक होईल का ? - असा विषय होता.  प्रत्येक कॉलेज मधून दोन्ही बाजूंनी बोलण्यासाठी एक - एक विद्यार्थी पाठवायचा नियम होता. - तरुणांची भाषणं ऐकून टाळकं भणाणून गेलं होतं. कार्यक्रमाच्या शेवटी मी समारोपाला थोडसं बोललो. जे बोललो त्यात  भर टाकून लिहतो.

 रामभाउ म्हाळगी प्रबोधिनी च्या मुंबईतल्या कार्यालयात झाली स्पर्धा. विनय सहस्त्रबुद्धे, रविंद्र साठे आणी लोकसत्तेचे मुकुंद संगोराम  कार्यक्रमाला अध्यक्ष म्हणून उपस्थित होते.

मी म्हणालो -

तुमची भाषणं मी ऐकली. टाळकं भणाणून गेलं. घोर निराशेनी - पण थोडा आशेचा किरणही दिसला. आशेचा किरण हा की - अतिशय जिव्हाळ्याच्या - भावनिक - अस्मितेच्या  प्रश्नावर; चर्चा वाद - विवाद करण्याची तुमची तयारी आहे. नाहीतर सध्या मुद्दे  - गुद्द्यांनी आणी लाथांनी सोडवायची पद्धत आपल्या पुरोगामी महाराष्ट्रात आहे. मधल्या खाण्याच्या वेळेला तुम्ही एकत्र हसत खेळत होता. नंतर स्टेजवर येउन तावातावाने भांडत होता. लोकशाहीचा पप्पा आणी पुरोगामिपणाचा फादर म्हणजे व्हॉल्टेर हा फ्रेंच विचारवंत. तो म्हणाला होता. "I do not agree with what you have to say, but I'll defend to the death your right to say it" . तुझे विचार मला अजिबात मान्य नाहित. पण वेगळे विचार बाळगण्याच्या - तुझ्या हक्काच्या -  रक्षणासाठी -  मी मरण पत्करायला तयार आहे. याला म्हणतात पुरोगामीपणा ! माणूस विचार करणारा प्राणी आहे यावर श्रद्धा बाळगणार्‍याला मी पुरोगामी म्हणेन. चर्चा करून समोरच्याचे विचार बदलता येतात हा पायाच आहे आहे पुरोगामीपणाचा. अशा प्रकारे ज्ञानाचे आदान प्रदान करत समाज प्रगतीच्या दिशेने पुढे न्यायचा. गामी म्हणजे जाणारा पण जायच कुठे ? पुरो - प्रगतीच्या दिशेला. पुरो - गामी.

                                                                         व्हॉल्टेर


आता निराशेबद्दल आणी डोकं भणाणण्या बद्दल - तुम्हा सर्वांचीच एक गोष्ट मला जाम खटकलीय.  जातीय आरक्षण आणी धार्मिक आधारावरच आरक्षण - यात जमीन आस्मानाचा फरक आहे. हा फरक कुणीच नीटपणी ध्यानात घेतला न्हवता. आरक्षणाचे समर्थक दोन्ही प्रकारच्या  आरक्षणाला पाठिंबा देत होते. आणी विरोधक दोन्हीला विरोध. आजचा विषय 'आरक्षण योग्य का अयोग्य ? ' असा न्हवताच मुळी. मित्रांनो ! विषय धार्मिक आरक्षणाबद्दल होता. त्याहून गंभीर गोष्ट म्हणजे अभ्यासाऐवजी -  "स्व" जास्त डोकावत होता. ज्यांना आरक्षण मिळतय ते त्याच्या बाजूचे आणी मिळत नाही ते विरोधक अशी स्पष्ट विभागणी दिसली ! काहि अपवाद होते. पण मोजकेच. त्याहून धक्कादायक म्हणजे , भारताचे संविधान, त्यातले धर्मस्वातंत्र्य , सेक्यूलर, सर्वधर्मसमभाव आणी धर्मनिरपेक्षता याबद्दल सर्वांनीच दाखवलेले भीषण अज्ञान. तुम्ही सर्व राज्यशास्त्र, इतिहास अशा कलाशाखांचे विद्यार्थी आहात तेंव्हा तुमच्याकडून काही नवे शिकण्यासाठी आलेला मी .....विज्ञानाचा विद्यार्थी.....असो. एक गोष्ट मात्र तुम्ही मला आज शिकवलीत. कोणती ? ते शेवटीच सांगतो भाषणाच्या.


आरक्षणाच्या विरोधकांनी आर्थिक आरक्षणाचा बूट वारंवार उगारला. सगळ्याच गरिबांना द्या वगैरे वगैरे. आरक्षण म्हणजे काय - गरिबी हटाव चा सरकारी कार्यक्रम वाटला की काय तुम्हाला ? का भीक वाटली ? गरिबांना मदत म्हणून भरपूर सरकारी योजना असतात. वेगळ्या रंगाच रेशनकार्ड असतं,  सबसिड्या असतात. बहुसंख्य दलित गरिब आहेत हे खरे आहे.  पण ते गरीब आहेत म्हणून त्यांना आरक्षण दिलेलं नाही. सामाजिक गरजेतून दिलेलं आहे. बर... आरक्षणाची सुरवात कोणी केली ? आंबेडकरांनी ? अजिबात नाही ! शाहू महाराजांनी ? बिल्कूल नाही ! आरक्षणाची सुरवात केली भगवान मनूनी ! किती टक्के ? तर १०० % ...कोणाला ? तर उच्चवर्णीयांना. हे विपरीत आरक्षण होतं मित्रांनो. ब्राह्मण, क्षत्रीय आणी इतर पुढारलेल्या जातींनी गेली हजारो वर्षे या विपरीत आरक्षणाची मजा घेतली. १००% सत्ता, १००% धर्माधिकार, १००% न्यायव्यस्था, १०० % उच्च उत्पादनाचे उद्योग, १००% शेतजमीनी  गेली हजारो वर्षे ठराविक जातींच्याच हातात होत्या. पुण्याच्या एका विद्यार्थ्यानं मगाशी लंगड्या घोड्यांची गोष्ट सांगितली. त्याला उत्तेजनार्थ बक्षीस मिळालेल आहे. घोड्यांची शर्यत लावली. सगळे घोडे तगडे. एक मात्र लंगडा. मुद्दाम लंगडा केलेला घोडा. कुणी केला त्याला लंगडा ? तर तगड्या घोड्यांनी. ही काय स्पर्धा झाली ? मेरीट माय फूट ! त्या लंगड्या घोड्याला आरंभरेषेच्या थोडं पुढे उभ कराव लागेल. तेंव्हाच खरी स्पर्धा होईल. हे आहे सामाजिक आरक्षण. २२.५ %. लोकसंखेच्या प्रमाणात. दलित आणी आदिवासिंना , भटक्या आणी विमुक्तांना दिलय. रेषेच्या पुढं उभ केलय. काय चुकलं ? गेली हजारो वर्षे अभ्यासाची परंपरा नाही. पाढे बापानी शिकवले नाहित. आईनी अभ्यास घेतला नाही. देवळात यायला बंदी. शिकायला बंदी. अस्पृष्यता. मग रेषेच्या पुढे उभ करा त्याना. त्यालाच म्हणतात सामाजिक आरक्षण. सरकारी जावई न्हवे. दुबळा भाउ म्हणा.

दुसरी गोष्ट आर्थिक आरक्षणाची. तेही आहेच की दिलेलं . फक्त गरीब व्यक्तींना ते दिलेलं नाही. गरीब जातींना दिलय. त्याला म्हणायच ओ. बी. सी. आरक्षण. गरीब व्यक्तींना कसं देणार आरक्षण ?  गरीब शोधायचा कसा ? माझ  हॉस्पिटल आहे. भावाचा कारखाना आहे. बायकोच्या नावावर काही नाही. ती झाली की गरीब !  माझ होस्पिटल बायकोच्या नावावर केलं की मी झालो गरीब ! समजा एक श्रीमंत व्यापारी आहे. सोन्याच्या दागिन्यांच दुकान आहे त्याचं. . डान्स बार मधे उधळल्या - गड्याच्या गड्या -  नोटांच्या. दारू प्याला.शौक केला. बाई ठेवली. उधळले सगळे पैसे. झाला गरीब. बोला.. देणार त्याला आरक्षण ? एक महा मूर्ख आहे महिपतराव , एक आळशी  आहे सुस्तराव ... दोघेही गरीब आहेत. देताय आरक्षण ह्या दोन रावांना  ? म्हणे आर्थिक आधार ! सरसकट गरीबांना आरक्षण देता येत नाही हो. तो का गरीब झाला हे पहाव लागत. तो त्याच्या वैयक्तिक दुर्गुणांमुळे गरिब आहे का ? की त्याला संधी नाकारलीय व्यवस्थेनं. श्रीमंत होण्याची संधी. भारतात जातिव्यवस्था आहे. ते एक भयानक वास्तव आहे. जेंव्हा जातीच्या जाती गरीब रहातात. तेंव्हा नक्कीच त्याना संधी नाकारलेली असते. समाजान. व्यवस्थेन. अरे सुतारान सुतारच राहायच. लोहारान लोहार. जास्त पैशे मिळणारे धंदे करायचेच नाही त्यानं. कोणी नाकारली संधी ? -  पैशे मिळवण्याची संधी? व्यवस्थेन. म्हणून अनेक जाती गरीब राहिल्या. मग आला मंडल आयोग. मंडल न काय केलं ? निकष लावले. आर्थिक, सामाजिक आणी शैक्षणीक . (आसाशै ) मंडल ने पहाणी केली सगळ्या जातींची. शिक्षणाचं प्रमाण कुठल्या जातित कमी आहे ? कोणत्या जाती गरीब आहेत ? त्यांना म्हटलं ओ.बी.सी. आणी दिलं आरक्षण. या ओबिसीत माळी आणी कुणबी यासारख्या शेतकरी जाती आहेत. दैवेज्ञ ब्राह्मण ही उच्चवर्णीय जात ही आहे ओबीसी आरक्षणात. तेंव्हा गरीब किंवा मागास उच्चवर्णीयांना आधीच आरक्षण मिळालेलं आहे.  पुन्हा द्यायचा प्रश्नच कुठे येतो ?  तेंव्हा लक्षात ठेवा आर्थिक आधारावर आरक्षण व्यक्तीला देता येत नाही. गरीब जातीना देता येत  - ते दिलेलंच आहे. मग आर्थिक आरक्षणाचा बूट काय म्हणून?

जातिय आरक्षणाचा काहिना  - काही व्यक्तीना गैर फायदा होतो म्हणे. मागासवर्गीय कलेक्टरचा मुलगाही आरक्षण मिळवतो. अरेच्च्या पुन्हा तेच तेच. जातिच्या लॉब्या असतात की नाही ? ज्यांच्या लॉब्याच नाहीत सत्ताकारणात. त्याना पुढे आणायला आहे आरक्षण. ते व्यक्तीला नाहीच -  समाजाला आहे. बटाट्याची तुलना बटाट्याशी करा हो - टोमेटोशी नको. जर ठराविक समाजाला आरक्षण आहे तर - "व्यक्ती गैरफायदा मिळवतेचा" -  टॉमेटो आणला कुठून ?  हरेक व्यक्तीच्या मागासपणाची कारण शोधणं सरकारला शक्य नाही. जातींच्या मागासपणाची कारणं शोधता येतात आणी त्यावरचा उपाय म्हणजे आरक्षण. मग विचारता हे संपेल कधी ? प्रश्न विनोदी आहे. आरक्षण म्हणजे सत्ताकारणातला न्याय्य वाटा. तो संपायला कशाला पाहिजे ? जेव्हढे टक्के हक्काचा वाटा आहे. तो मिळालाच पाहिजे. कायम.निरंतर.मिळाला पाहिजे आणी  अनुशेष म्हणजे काय ? मागासांना आरक्षण आहे २२.५ % + २७.५ % ओबीसींना = ४९ %.

एकूण आरक्षण ४९ %

बर हे आरक्षण कागदावर आहे. खरोखर जागा भरल्या किती. दिल्लीत कॅबिनेट सचीव दर्जाच्या ९६ पोस्ट आहेत. दलित किती त्यातले १ . फक्त एक. म्हणजे एक टक्का. ओबीसी कीती. अ ग्रेडचे केंद्र सरकारी अधिकारी घेतले तर त्या ओबीसी ४% हून कमी आहेत. म्हणजे ४९% आरक्षण फक्त कागदावर आहे. प्रत्यक्षात ते आलेलच नाही. राखीव जागांचा अनुशेष भरून काढणे अजून बाकी आहे. आधी अनुशेष भरा नंतर तोंड वर करून विचारा की - संपेल कधी ? पदोन्नती मध्ये आरक्षण दिलं पाहिजे ते म्हणूनच. अनुशेष भरण्यासाठी.

आरक्षणा बाबत दहा  वर्षाचा बोगस मुद्दा 

बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वतः सांगितलं होतं कि आरक्षण दिल्यानंतर १० वर्षांनी त्याचं परीक्षण केलं जावं…

दर दहा वर्षांनी पाहणी करावी आणि आरक्षणाचि वैधता ठरवावी असे बाबासाहेब आंबेडकर म्ह्टले होते . हा मुद्दा निवडणुकीतील राजकीय आरक्षणाचा होता. त्याप्रमाणे दर दहा वर्षांनी तशी पहाणी केली जाते . ओपन राजकीय क्षेत्रातुन किती टक्के मागास वर्गीय निवडुन आले ते पाहिले जाते … त्याचे प्रमाण नगण्य असते म्हणून पुन्हा आरक्षण दर दहा वर्षांनी मिळते .नोकरी आणि शिक्षणातिल आरक्षण बाबासाहेबंनि दिलेले नाही . बाबासाहेबांचे महानिर्वाण  १९५६ सालचे आहे.   शिक्षणातिल आरक्षण १९८२ सालचे आहे .  ज्याप्रमाणे राजकीय आरक्षणाचि दर दहा वर्षांनी वैधता तपासली जाते त्याप्रमाणेच शैक्षणिक आरक्षणाचि दर पाच वर्षांनी वैधता तपासली जाते. ते वैध असते म्हणून दिले जाते.

संदर्भ : https://web.archive.org/web/20090619063917/http://www.education.nic.in/cd50years/g/S/I6/0SI60301.htm


..बाकी हा मुद्दा फक्त राजकीय आरक्षणा  बाबत सत्य आहे. नोकरी आणि शिक्षण याबातीतील अरक्षणा बाबत बाबासाहेबांनी हे विधान केलेलेच नाही . कारण तिथे आरक्षण द्यायचा क्रायटेरियाच वेगळा आहे.   तिथेही जेव्हा मागास सबळ होतात तेव्हा आरक्षणाची  गरज संपते .

४९% आरक्षण फक्त कागदावर आहे. प्रत्यक्षात ते आलेलच नाही. राखीव जागांचा अनुशेष भरून काढणे अजून बाकी आहे. आधी अनुशेष भरायचे . मग ओपन मधून सुद्धा लोकसंखेच्या प्रमाणात दलित - मागास जेव्हा भारती होतील - तेव्हा आरक्षणाचि गरज संपते .

बाकी दहा वर्षाचा मुद्दा बकवास 

घरात घुशी झाल्या म्हणून कोणी घर जाळत नाही. तस  कुठल्याही सरकारी योजनेत काही दोष रहाणारच. म्हणून कुणी योजनाच बंद करत नाही. शिवाय श्रीमंत ओबीसींना म्हणजे क्रीमी लेयरला आरक्षणाचे लाभ मिळतही नाहीत. तशी तरतूदच कायद्यात आहे. प्रथम अनुशेष भरला पाहिजे. सत्तेत हक्काचा वाटा मिळाला की हळूहळू लंगडा घोडा तगडा होईल. स्वतःच्या हिमतीवरच पळू लागेल. स्पर्धा करेल ओपनशी. माझ्या एका मित्राची गोष्ट. विजय. तो ओबीसी आहे. ओबीसीच्या सीटांचे मार्क क्लोज झाले ओपनच्या वर. त्याला आरक्षणाचा काहिच उपयोग झाला नाही. ओपनलाही काही तोटा नाही. त्या कॉलेजपुरत तरी -  आरक्षण नसल्यातच जमा. या एव्हढ्या शर्यतीपुरता घोडा तगडा झालाय. आरक्षण अस संपतं. आपोआप. हा मुद्दा एका एकाही स्पर्धकान मांडला नाही.


क्रिमी लेयर फक्त ओबिसिना का ? 

ओबीसी आणि एस सी या दोन्ही आरक्षणाचे हेतू भिन्न आहेत . ओबिसिना  (आसाशै ) आणि एससी ना अस्पृश्यता आणि शोषण याविरुद्ध आरक्षण आहे .

१) ओबीसी आरक्षण हे प्रामुख्याने (आसाशै ) आर्थिक/सामजिक /शैक्षणिक मागास जातीना दिले आहे. (मंडल आयोग क्रायटेरिया ) माळी , साळी,   कोळी,  सुतार,  दैवज्ञ ब्राम्हण अशा बारा बलुतेदार  जाती ओबीसीत येतात. यांचे  (आसाशै ) उत्थान झाले कि क्रिमी लेयर लावून वगळता येते. कारण ज्या  क्रायटेरियावर आरक्षण दिले आहे - त्याची पूर्तता होते

 २) एससी / एस टी  चे आरक्षण हे पूर्व अस्पृश्य  शोषित आणि दुर्लक्षित जातीना आहे. यात नवबौद्ध , महार , मांग , चांभार, ढोर , आदिवासी या जाती येतात   त्यांचे (आसाशै ) उत्थान झाले तरी इतरांच्या  (मनातली ) अस्पृश्यता - शोषण आणि हलके मानले जाणे संपत नाही - भेदभाव तसाच राहतो -  म्हणून  एससी / एस टी ला (आसाशै ) क्रिमी लेयर लावता येत नाही . यावर यदी फ़डकेंच्या "खरी हि न्यायाची रीती"   या पुस्तकात  विस्तृत विवेचन आहे.


मुस्लिम आरक्षण.

आता आपण आजच्या खर्‍या विषयावर येवू. धार्मिक आरक्षण. म्हणजे मुस्लिम आरक्षण. कारण मुसलमान अल्पसंख्यातले बहुसंख्य आहेत. मुस्लिमांना आरक्षण द्यावे का ? दिल्यास भारतातली एकात्मता वाढेल का कमी होईल ?


संविधान आणी सर्वधर्म समभाव हा विषय प्रत्येकाने चघळला. आणी प्रचंड घोळ घातला. सभ्य स्त्री - पुरुष हो - आपल्या राज्यघटनेत सर्वधर्मसमभाव नाही. धर्म पाळण्याचे स्वातंत्र्य ही घटनेत नाही.  घटनेत सेक्यूलारिझम आहे. सर्वधर्मसमभाव आणी सेक्युलारिझम या एकमेकांच्या विरुद्ध गोष्टी आहेत.

सर्वधर्म समभाव. सर्व धर्म सारखेच आहेत. त्यांची शिकवण एकच आहे. सर्व देव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छती -  ही हिंदुधर्माची शिकवण आहे. संविधानातला कायदा न्हवे ! उलट धर्मपालनाचे कोणतेच हक्क संविधान देत नाही.

तुम्ही सगळे प्रेमात पडायच्या वयाचे आहात.   आणी कुणाच्यातरी प्रेमात पण असणार. जो - जी नसेल त्यान कार्यक्रम संपल्यावर मला येऊन भेटावं. शनिवारवाड्यावर जाहिर सत्कार करण्यात यील. असो ..समजा तुम्ही ट्रेन नी कुठेतरी प्रवास करत आहात. समोर एक अप्सरा बसली आहे. यौवन बिजली.. पाहून थिजली.. इंद्रसभा भवताली. अप्सरा दिसली. तुम्ही मनातल्या मनात तिच्यावर प्रेम करत आहात. असे प्रेम करण्याचे स्वातंत्र्य ती अप्सरा तुम्हाला अवश्य दील. पण मनातल्या मनात. मांडे खा. पण मनातल्या मनात. तिला ट्रेनमधे डोळा मारला ; की काय खायच ? सँडल !


भारताच्या राज्यघतनेत सेक्युलारिझम आहे. म्हणजे इहवाद आहे. कुठल्याही धर्मावर तुम्ही श्रद्धा ठेवू शकता. प्रेम करू शकता पण कसं ? मनातल्या मनात ! तुम्ही म्हणाल आमच्या धर्मात अस्प्रुश्यता आहे. आम्ही ती पाळणार... मग काय खायचं ? सँडल.

तुम्ही म्हणाल आमच्या कुराणात लिहिलिय . मूर्त्या फोडा. काफरांविरुद्ध जिहाद करा. म्हणा की. पण. मनातल्या मनात म्हणायच. खरोखर कुणी जिहाद करू लागला- तर काय खायच ? ....सँडल.
धर्माच्या चिकित्सेत संविधान शिरत नाही. पण २५ व्या कलमात बजावून सांगतं - धर्म पाळायचा पण मनातल्या मनात. इहलोकात कसं जगायच ? ते कायदा ठरवेल. लग्नाच वय किती असावं ? कायदा ठरवेल धर्म नाही.

संविधान नावाची अप्सरा हातात सँडल घेऊन उभी आहे . मनातल्या मनात धर्म पाळा की ! पण तुमच्या घरात - नाही - नाही तुमच्या बेडरुम मध्ये किती बायका असाव्यात ? त्याच्याशी कसा व्यवहार करावा ? हे कायदा ठरवणार आहे . तुम्ही तुमच्या धर्माचे किती पालन करावे ? हेही कायदा ठरवणार आहे !

सर्व धर्म चांगले आहेत ते जवळ घ्या म्हणजे सर्वधर्म समभाव. शासकीय निर्णयातून धर्म वगळा. धर्म दूर ठेवा म्हणजे सेक्यूलारिझम. म्हणजे च इहवाद. हा सेक्युलारिझम आपल्या संविधानाचा पाया आहे.  आणी अशा प्रकारचा पारलौकिक श्रद्धेसाठीचा कोणताही धर्म तुम्ही पाळू शकता. नवा धर्म बनवू शकता. धर्म बदलू शकता. धर्मांतराचे स्वातंत्र्य ही आहे.(मनातल्या मनात.)


आता मला सांगा. शासकीय निर्णयात धर्म आणायचा नाही हाच जर सेक्युलारिझम चा अर्थ आहे तर धर्मावर आधारित आरक्षण कसे काय देता यील ? दुसरं धर्म ही ऐच्छीक गोष्ट आहे. धर्म बदलण्याचे स्वातंत्र्य आहे तर धर्मावर आधारित आरक्षण कसे देता यील ?


नीट विचार करा. समजा मुस्लिमांना आरक्षण दिलं. तर मुस्लिम कोण ? हे ठरवायचं कसं ? सुन्नी म्हणतात की शिया हे खरे मुसलमान नाहीत. कादियानी / अहमदिया पंथाचे लोक खरे मुसलमान नसून ते काफिर आहेत. त्यांच्या विरुद्ध जिहादचे फतवे ही निघतात पाकिस्तानात. मुसलामान कोण ? व्याख्या काय मुसलमानाची ? नाव ? समीर आणी कमल नावाच्या मुसलमानांना मी ओळखतो. अंतुले आडनावाचे मुसलमान महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते.  सरकारने मुसलमानाची पहिल्यांदा व्याख्या करावी लागेल. टोपी, दाढी, नमाज हे सर्व नाकारणारे ही मुसलमान असतातच.

म्हणजे शेवटी सरकारला अ‍ॅफीडेव्हीट घ्यावे लागेल की मी मुसलमान आहे. आणी मगच आरक्षण देता यील.

पण गोची अशी आहे की घटनाकारांनी धर्म बदलण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे.  आरक्षण मिळवण्यासाठी मी काय करावे ? एक अ‍ॅफीडेव्हीट करावे. मी मुसलमान आहे. आरक्षणाचा लाभ मिळाला की पुन्हा धर्म बदलावा. हिंदू व्हावे. आता सरकार काय करणार ? माझी नोकरी काढून घेणार ? बर मी समजा सुमडीत धर्म बदलला. गुपचूप.  तर सरकारला कसे कळणार ? आरक्षणाचा लाभ मिळालेले लोक इस्लाम पाळतात का ? यावर लक्ष ठेवण्यासाठी सरकार मौलवींची कमीटी नेमणार आहे काय ?

अहो दिवसातून पाच वेळा धर्म बदलता येतो. एक अ‍ॅफीडेव्हीट खेळ खलास. जी गोष्ट ऐच्छीक आहे ती गोष्ट कुठल्याही सवलतीसाठी अट म्हणून घालता येत नाही. एवढी साधी गोष्ट सरकारला कळू नये.

जातीचे खोटे दाखले मिळवून सवलती लाटणार्यांवर कायदेशीर कारवाई करता येते. कारण जात बदलता येत नाही. त्यात जन्म घ्यावा लागतो. पण धर्म ही ऐच्छीक बाब आहे. त्यावर आधारित सवलती देता येत नाहीत. धर्मांतराचे स्वातंत्र्य आणी धार्मिक आधारावर सवलती एकाच वेळी कशा देता येतील ? 

समजा उद्या तोगाडीयांनी हिंदू बांधवांना आवाहन केल - कोर्टात अ‍ॅफीडेव्हीट करून सवलती आणी आरक्षण लाटण्याच.. काय करणार तुम्ही ?


सर्वात महत्वाच  - आज मुस्लिमांना आरक्षण आहेच. मुस्लिमातल्या मागास जातींना आरक्षणाचा लाभ मिळतोच आहे. सर्वच धर्मातल्या मागास आणी गरीब जातींना आरक्षण आहे. ते तसेच राहिले पहिजे. पण सरसकट सर्व मुस्लिमांना आरक्षण मिळू शकत नाही. कोणत्याच धार्मिक आधारावर आरक्षण मिळू शकत नाही.  फक्त एका स्पर्धकाने हा मुद्दा मांडला त्याला पहिलं बक्षिस देत आहोत.

मुस्लिमांना समजायला हव की धार्मिक आधारावरच आरक्षण घटनाविरोधी तर आहेच पण;  ते देता येणंही अशक्य आहे. त्यामुळेच ते कोर्टात टिकणार नाही. सरकार तुम्हाला उल्लू बनवते आहे.

 तुमच्या सर्वांकडून शिकलेली एक गोष्ट म्हणजे वक्त्याने उगीच बडबड करत बसू नये वेळ संपली की भाषण बंद करावं. तुम्ही सर्वांनी बरोब्बर दिलेल्या वेळेत भाषण संपवलीत. तुम्च्याकडून मी हे शिकलो. आता आचरणात आणतो आणी भाषण संपवतो.


 - डॉ. अभिराम दीक्षित, मुंबई

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

टिप : प्रस्तुत लेखन मागासवर्गीय आयोगाने अभ्यास करून शोषित वर्गाला दिलेल्या आरक्षणाबाबत आहे. सध्या तलवारी उपसून राजकीय दडपशाही करून  आरक्षण  मागण्याचा धंदा जोरात आहे. लेखक मागास , अतिमागास आणि इतर मागास जाती जमातींच्या आरक्षणाचा समर्थक आहे. आरक्षण म्हणजे सत्ता  अणि शिक्षण यातले प्रतिनिधित्व.

ज्यांना सत्तेत/ शिक्षणात  पुरेसे  प्रतिनिधित्व नाही त्याना ते दिले पाहिजे . ज्या समाजाला असे प्रतिनिधित्व पहिल्या पासूनच आहे आणि तरी त्यात गरिबी आहे - त्यांच्या विकासा साठी अन्य प्रयत्न केले पाहिजेत . आरक्षण  नाही .  राजपूत , ब्राम्हण ,  जाट , मराठा अशा सत्ता संपन्न समाजां च्या आरक्षणाबाबत वरील लेख लागू होत नाही . त्यांनी केलेल्या मागण्या आणि दिलेली आरक्षणे कोर्टात टिकणारी नाहीत .