मनमोहन सरकारने रिटेल बाजारात विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी दिलेली आहे. त्याविरुद्ध कम्युनिस्ट, मंदिरनिष्ठ; वंगव्यस्त, आणी द्रविड्स्त मंडळींनी अनुक्रमे क्रांती, धर्मयुद्ध, थयथयाट आणी तांडव सुरू केलेला आहे. राजकारणातल्या अवघड प्रश्नांना हातच घालायचा नाही. वास्तव समजूनच घ्यायचे नाही. महागाई, महागाई च्या भंपक बांगा ठोकत स्वस्त प्रसिद्धीची पायवाट वारंवार तुडवण्याचे कारण काय ?
आज शेतीमालाचे मार्केट कसे आहे ? शेतकरी माल पिकवतो. ट्रक ट्रान्सपोर्ट वाले तो माल - कृषी उत्पन्न बाजार समितीत (कृ उ बा स) आणून टाकतात. कृ उ बा स शिवाय शेतकरी कोणालाही माल विकू शकत नाही. मोनोपली आहे. मराष्ट्रात झाडून सगळ्या कृ उ बा स राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आहेत. प्रत्येक जिल्ह्याला अशी समिती आहे. ही समिती निवडतो कोण ? तर मार्केट मधले व्यापारी. इथे लायसन्स राज आहे. नव्या व्यापार्यांना ह्या उद्योगात यायचे असेल तर कृ उ बा स (कृषी उत्पन्न बाजार समिती) चा परवाना लागतो. आतले व्यापारीच ही समिती निवडत असल्याने त्यांच्या बगलबच्च्यांशिवाय कुणालाही लायसन्स मिळत नाही. सरकारचे ह्यावर नियंत्रण असते.. अतिशय सभ्य भाषेत कृ उ बा स चे वर्णन - सरंजामशाहीचे हलकट अपत्य - असे मी करेन. अनेक कृ उ बा स वर सरकारी प्रशासक आहेत. वर्षानुवर्षे निवडणुका झालेल्या नाहीत. उरलेल्या कृ उ बा स मधे नकली लोकशाहीचा ढोंगी तमाशा चालतो. उमेदवार आणी विजेते फिक्स असतात. मार्केट यार्डात पिढिजात दुकानांचे गाळे राखणार्यां - मोजक्या कुटुंबांचे अनिर्बंध साम्राज्य कृ उ बा स वर असते. हे पिढिजात सरंजामी मालक शेतकर्याला हवे तसे पिळतात. शेतमालाचा भाव कसा ठरतो ? याच्या काही पारंपारिक पद्धती आहेत.
हत्ता पद्धत ही सर्वात किळसवाणी पद्धत. दलाल भाव ठरवताना एकमेकांच्या समोर बसून एकमेकाचे हात हातात घेतात, हातांवर मोठा हातरुमाल टाकतात आणि काही न बोलता एकमेकांची बोटे धरतात. त्या बोटधरणीतून मालाचे भाव ठरतात. त्या बोटधरणीतून एकमेकांना भाव पटला तर सौदा होतो, नाहीतर सौदा बिघडतो. इतरांना काय झालेय ते काही कळत नाही.या हाताच्या बोटधरणीतून होणार्‍या सौद्यास म्हणतात हत्ता. हस्त - हात - हत्ता. गुप्त लिलाव. हत्ता पद्धत ही दलालांचे पोट भरण्याची आणि शेतकर्‍यांना लुटण्याची गुप्त लिलाव पद्धती. अशा अनेक पारंपारिक गुप्त लिलाव पद्धती आहेत. १०० मधून चालू रेट वजा करून गुप्त भाषेत बोलणे वगैरे. मुंबईच्या मार्केट यार्डात ( कृ उ बा स ) हत्ता पद्धती सर्रास वापरतात. इतर अनेक जिल्ह्यात वेगवेगळ्या गुप्त पद्धती चालतात. बेकायदेशीरपणे चालतात. पुण्यासारख्या शहरात रेट फोडले जातात. पण भाव किती असावा ? हे मर्केट यार्ड मधले सरंजामदारच ठरवतात. शेतकरी भावासाठी आंदोलन करतात तेंव्हा हमीभावाची भीक सरकारकडून तोंडावर मारली जाते.
हा हमीभाव काय आहे ? शेतमालाची किमान किंमत म्हणजे हमीभाव. ही सरकार जाहिर करते.अनेकदा ही तूट करदात्यांच्या पैशातून भरली जाते. कृ उ बा स मधल्या व्यापार्यांना त्याची झळ बसत नाही. शेतकर्‍याना सबसिड्या मिळतात हमीभाव मिळतो वगैरे वगैरे शहरी मध्यवर्गियांना माहित असते. भारतातला खूप मोठा वर्ग शेतीवर अवलंबून आहे. पण खरे पाहता शेतीला निगेटिव्ह सबसिडी आहे. हे संतापजनक आहे. कोका कोला आणी बिसलेरी किती रुपयाला विकावी यावर सरकारी बंधन नाही. कारण ह्या वस्तू जिवनावश्यक गरजेच्या नाहीत. गहू, तांदूळ, भाज्या ह्या वस्तू जिवनावश्यक. मग ह्याचा दर सरकार ठरवते. कसा ? तर साखर महागली की साखर आयात करते. मागणी पुरवठा नात्याने भाव पडतात.म्हणजे बहुसंख्य शेतमालाची कमाल किंमतही सरकार ठरवते. जेंव्हा भाव चढतात तेंव्हा तोटा शेतकर्याचा होतो. जेंव्हा भाव पडतात तेंव्हाही तोटा शेतकर्याचा होतो. हत्ता सारख्या गुप्त पद्धती, कृ उ बा स वर मोजक्या कुटुंबांचे अनिर्बंध साम्राज्य, नकली निवडणुका, घोषित / कुठे अघोषित मक्तेदारी - मोनोपली. तोटा शेतकर्याचा होतो.
त्या शेतकर्‍याकडून त्याच्या घरी जाउन माल उचलणार्‍या वेगवेगळ्या कंपन्या आल्या तर? बाजारात स्पर्धा निर्माण होईल- भाव चढतील. मुख्य म्हणजे बाजार खुला होईल. पारदर्शकता यील. भ्रष्ट आणी गुप्त मक्तेदारीला आळा बसेल. बाजारात व्यावसायीकता यील. शेतकर्याला फायदा होईल.
हजारो शेतकर्यांच्या आत्महत्या घडून गेलेल्या आहेत. कर्जामुळे . का बरे ? शेतीवर अतिशय कमी फायदा मिळतो. किंवा तोटा होतो. शेतकर्याचा फायदा कसा वाढवता यील? एकतर शेतमलाचे वेस्टेज थांबवता येईल. लाखो किलो गहू सडून गेल्याच्या बातम्या आपण वाचतो आणी हळहळतो. का सडतो गहू ? का सडतात आणी फुकट जातात भाज्या ? शीतग्रुहे कुठे आहेत ? उत्तम प्रतीचा ट्रान्सपोर्ट कुठे आहे.? चांगली गोदामे कुठे आहेत ? हे सर्व उभे करण्यासाठी जे प्रचंड भांडवल लागते ते कुठे आहे ? आता पररदेशी कंपन्यांचे महाप्रचंड भांडवल गुंतणार आहे ते शेतकर्‍याच्या हिताचे आहे. एव्हढी साधी गोष्ट समजण्यासाठी अर्थतज्ञ असण्याची गरज नाही.
कृ उ बा स आज मूठभर दलालांच्या हातात आहे. ग्राहकाला किती दराने माल विकायचा ? हेही मुठभर लोकच ठरवतात. खरेदी आणी विक्रीत किती फरक असावा ? दलालाने किती कमवावे? हे लोकशाहीत सरकार ठरवू शकत नाही. मग हमिभाव आणी आयात निर्यात धोरणातून सरकार जिवनावश्यक वस्तूंच्या किमती नियंत्रित करते. हे बसते शेतकर्‍याच्या बोकांडी. दलालांना कायदा नाही; नफ्याची मर्यादा नाही; आणी सर्वात महत्वाचे म्हणजे स्पर्धा नाही. कृ उ बा स वर मोजक्या लोकांचेच नियंत्रण राहते. नव्या लोकांना त्यात प्रवेशच नाही. अडत्यांचे - दलालांचे राज्य आहे.
आज कोका कोला आणी पेप्सीच्या किमती फार चढताना दिसत नाहीत. कारण मार्केट मधे टिकण्यासाठी या दोघांना स्पर्धा करावी लागते. किमती कमी ठेवाव्या लागतात. हे स्पर्धेचे तत्व शेतमालाला लागू होईल तेंव्हा त्याचा फायदा ग्राहकांना होईल. फायदा शहरी मध्यमवर्गियांना ही होईल. शेतकरी संघटनेने एफ डी आय चे स्वागत केलेले आहे.
विरोधकांचे काय चालले आहे ?
वंगव्यस्त अक्रस्ताळी ममतादीदी ची - मा, मिट्टी आणी मानुष - ही घोषणा - बंगाली माणुशचे राजकारण, बंगालची मिट्टी आणी दुर्गा मा. एव्हढीच मर्यादित आहे. दीदीला कोणताही राष्ट्रीय अजेंडा नाही. आर्थिक अजेंडा नाही. बंगालच्या स्थानिक निवडणुकांसाठी ह्याला पाड त्याला गाडचे राष्ट्रीय (?) राजकारण चालू आहे. दिखाउपणा. नाटकी भाषणे आणी अनभ्यस्त भावनीक राजाकारण यावर दीदींची ममता आहे. द्रमुक चे ही तसेच.
मार्क्सबाबाचे धर्मांध अनुयायी मेनिफेस्टोच्या कॅपिटलात जे नसेल - ते सर्व काफिर मानणार हे उघड आहे. "भारत देश हा खरे राष्ट्रच न्हवे. त्याचे कैक तुकडे पडल्याशिवाय गरिबांचे शोषण थांबणार नाही." असे कम्युनिस्टांचे म्हणणे जाहीर आहे. त्यांना झालेला अमेरिकाफोबिया नावाचा मानसिक आजार आधिच डयग्नोस झालेला आहे. कम्युनिस्टांच्या मागे भाजपाने लागावे हीच खरी धमाल आहे. ज्या कम्युनिस्टाना लाल माकडे म्हणून आजपर्यंत शाखा शाखात हिणवले - त्यांचीच वैचारिक शेपूट का धरताय ? गणपतीच्या वर्गणीपलिकडे सेना मनसेला अर्थकारणातले गम्य नाही. भाजपेयींना तर सव्वा रुपये दक्षिणेची परंपरागत सवय मोडवत नाहीसे दिसते. कम्यनिस्टांच्या विरुद्ध भूमिका घेणे म्हणजे राष्ट्रवाद. अशी नवी हिंदुत्वाची व्याख्या त्यांना शिकावी लागेल असेही वाटते. नाहितर भट्टीतल्या अणूपासून शेतमातीच्या ब्रम्हांडापर्यंत. कम्युनिस्टांच्या लाल मारुतीपुढे - भीमरूपी महारुद्रा म्हणणारा पक्ष - अशी कायमची हिंदू ओळख मिळेल.
बरे रिटेल क्षेत्रात परदेशी कंपन्या आल्या तर देशातला पैसा बाहेर जाईल हो.. अशी देशभक्तीची करूण किंकाळीही ऐकू येते आहे. पैसा म्हणजे काय वाटलं तुम्हाला ? नोटा ? का सोनं ? तसे असते तर सरकारी टाकसाळीत भरपूर नोटा छापाव्या आणी गरिबांना त्या मोफत वाटाव्यात. गरिबी हटाव चा रामबाण उपाय. नाही का ? पूर्वी युरोपातल्या एका देशाला आफ्रिकेतल्या सोन्याच्या खाणींचा शोध लागला. भरपूर सोन आणल खणून. तेंव्हा सोन्याच्या मोहोरा प्रचारात होत्या. पाडली नाणी. बाजारात भरपूर सोन्याची नाणी आली. त्यामुळे सोन्याची किंमत कमी झाली अन वाढत्या चलनफुगवट्याने - महागाईने देश बुडाला. रशियाच्या बाबतीत एक जोक सांगितला जातो. सोव्हीएत रशियाच्या पडत्या काळात एक बाई ब्रेड आणायला गेली होती.चलनफुगवटा - महागाई प्रचंड. तिच्याजवळ टोपलीभर रुबल होते.ब्रेड खरेदीसाठी तेव्हडे आवश्यक होते. वाटेत चोराने टोपली पळवली. पण आतले रूबल फेकून दिले. कारण टोपलीची किंमत कितीतरी पटीने जास्त होती.
पैसा म्हणजे उत्पादनक्षमता. त्या देशातली अर्थव्यवस्था, पायाभूत सोयी. आर्थिक व्यवहारांची संख्या. जनतेचा काम करण्यातला उत्साह. उत्पादन क्षमता म्हणजे पैसा. नोटेतून तो फक्त व्यक्त होतो. नोट म्हणजे पैसा न्हवे. नवे भांडवल नवे तंत्रज्ञान देशात आले तर उत्पादन क्षमता वाढेल का कमी होईल ? स्पर्धा आली तर आपली उत्पादन क्षमता वाढेल का कमी होईल ?
इतर अनेक क्षेत्रात परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी आहे. आयटी मधे परदेशी गुंतवणुक आहे. १०० % पर्यंत परवानगी आहे. त्या क्षेत्रात देशी उद्योग झोपले का ? देशातला पैसा बाहेर गेला का ? नव्या उभारीने भारतीय उद्योग परदेशी कंपन्यांशी स्पर्धा करते झाले. नवे तंत्रज्ञान आपण शिकलो. आपली उत्पादन क्षमता वाढली. पैसा वाढला.
मूल्यवर्धन हा सर्वात महत्वाचा मुद्दा आहे. स्पर्धेशिवाय क्वालिटी कशी सुधारेल. वर्षानुवर्ष तेच दलाल - तोच बाजार - तोच शेतकरी. बदल शून्य. स्पर्धा शून्य. परिवर्तन हाच प्रक्रुतीचा नियम आहे. कायदा पाळा गतीचा . काळ मागे लागला. थांबला तो संपला.ईर्षा , स्पर्धा आणी मुक्त बाजारपेठ हा नव्या जगाचा मंत्र आहे. तो न म्हणणारे डब्यात जाणार आहेत.
भारत देश हजारो वर्षे परकीयांच्या गुलामीत पिचला आहे. जातीव्यवस्थेमूळे अशक्त, भ्याड आणी अनुत्पादक झालेला हिंदू समाज हे त्याचे एक प्रमूख कारण आहे. सावरकरांनीही जातीभेदाच्या सात स्वदेशी बेड्या तोडा असे म्हटले आहे. जातीभेद केवळ मानीव आणी पुस्तकी (ग्रंथप्रामाण्य) आहेत असे ही सावरकर म्हणतात. वस्तुस्थिती काय आहे ? जातीव्यस्था ही एक उत्पादन व्यवस्था आहे. लोहाराची, सुताराची, कुणब्याची, अन दलालाची कामेही वंशपरंपरा चालत येतात. त्यात स्पर्धेला वाव नसतो. लोहाराच्या घरात उत्तम दलाल जन्मला तर ? याच्या उलटे झाले तर ? व्यक्तीची उत्पादन क्षमता ही व्यवस्था ठेचून टाकते. निकोप स्पर्धेला वाव देत नाही. त्याला भणंग तत्वज्ञानाचा मुलामा देत तोंड वर करत म्हणते - पहा पहा, आमच्या महान संस्क्रुतीत स्पर्धा नाही ! ईर्षा (साहस) नाही. सहकार्य आहे. कसल डोंबलाच सहकार्य ?
शिवाजी महाराजांना भवानीने तलवार दिली न्हवती. ती त्यानी पोर्तुगाल वरून मागवली होती. स्वदेशाचे स्वातंत्र्य म्हणून आले. स्वदेशीच्या भक्तांना एव्हढेही समजू नये ?
भारतातली शेती पावसावर अवलंबून आहे. दुष्काळाचे अस्मानी संकट शेतकऱ्याच्या डोक्यावर असतेच. ज्येष्ठ विचारवंत अमर हबीब म्हणतात बंद बाजारपेठेचे सुलतानी संकट त्याहून मोठे आहे. सुलतानी संकटापासून कोण वाचवेल?
साहस, स्पर्धा, मुक्त - पारदर्शक - भ्रष्टाचारमुक्त - खुली बाजरपेठ हे भारतदेशासाठी वरदान आहे.
स्वतःची कोळश्याहून काळी पापे झाकण्यासाठी ते काँग्रेसने दिले. म्हणून वरदान आपण नाकारणार आहोत काय ?
.JPG)
